स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

काठमाडाैं | फागुन ५, २०७९

स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएका नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

 

प्रधानमन्त्री दाहालले २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई जनताको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन हुनेगरी ऐनहरु तर्जुमा गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य र पहलकदमी गरिरहेको दावी समेत गरे ।

 

 

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा उनले दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन हुनेगरी अनुसन्धानको काममा थप प्रगति हासिल गर्नेगरी अगाडि बढन प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिए ।

 

संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको व्यवहारिक अभ्यासनका निम्ति कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत प्रबन्ध र सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकार संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम ऐनहरु तर्जुमा गरी स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएका नागरिकहरुको पहुँच स्थापित हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ ।’

 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई सुनिश्चित गर्न सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि रचनात्मक एवम सकारात्मक प्रयास, सहयोग र प्रतिवद्धता जरुरी रहेको बताए ।

 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको दुरुपयोग हुन नदिन पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई सचेत गराए ।

पोखरा ।   गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्मित गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पतालको उद्घाटन गरिएको छ ।   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक समारोहकाबीच आज अस्पताल भवनको उद्घाटन गरे...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा ।   जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको मुद्धा फाँटमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्री घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराको टोलीले...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले महामारी र संक्रामक रोग व्यवस्थापनका लागि ५ करोड रुपैयाँको आपतकालीन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।   मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आपतकालीन स्...

थप पढ्नुहोस्